रांची में छात्र प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के बीच हुई बातचीत से तत्काल समाधान नहीं निकल सका। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रमुख मांगों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलने के कारण आंदोलन को आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया है।
छात्र संगठनों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं, परिणाम और पारदर्शी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर लिखित समयसीमा जरूरी है। सरकार की ओर से बातचीत का रास्ता खुला रखने का संकेत दिया गया है, लेकिन अगली बैठक की रूपरेखा अभी तय नहीं हुई है।
मामले में अब दोनों पक्षों के अगले कदम पर नजर रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे आंदोलन से बचने के लिए मांगों का बिंदुवार जवाब और सार्वजनिक कार्ययोजना भरोसा बहाल करने में मदद कर सकती है।