छात्रों और राज्य सरकार के बीच हुई बातचीत से तत्काल समाधान नहीं निकल सका। प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख मांगों पर स्पष्ट लिखित आश्वासन की जरूरत बताई है और आंदोलन आगे जारी रखने का निर्णय लिया है।
भर्ती परीक्षाओं, परिणाम और पारदर्शी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर समयसीमा तय करना भरोसा बहाल करने में मदद कर सकता है। सरकार ने बातचीत का रास्ता खुला रखने का संकेत दिया है, लेकिन अगली बैठक की रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं है।
अब दोनों पक्षों के अगले कदम पर नजर रहेगी।